आयोगको ध्यानाकर्षण भएको सम्बन्धमा ।

मिति २०७८ साल भदौ २० गते कान्तिपुर पत्रिकाको पृष्ठ २ मा प्रकाशित “प्रहरीमा जाहेरी गर्न रोकिन्न, रोक्नु पनि हुँदैन” शीर्षकमा यस आयोगका अध्यक्षको भनाई भनी छापिएको अन्तर्वाताको शीर्षक र छापिएका केही अंशहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न जरुरी भएकाले सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

नेपालमा संवत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति संझौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्वको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सदभाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाको सम्बन्धमा यस आयोगले छानविन तथा सिफारिस गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएकाले यस आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अनुसन्धान लगायतका कार्य नेपाल प्रहरी लगायत अन्य कुनै अनधिकृत निकायले जाहेरी दर्ता गर्ने वा उजुरी लिने तथा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्वको अपराध सम्बन्धी घटनाको संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले आत्मसात गरेका मान्य सिद्दान्त तथा आयोग सम्बद्ध ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस आयोगले कार्य गर्ने कुरा प्रष्ट पारिएको छ।

आयोग नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी अनुरुपको कार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ। सरकारले आयोग गठन भएपश्चात विस्तृत शान्ति संझौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग
२०७८ साल भदौ २० गते